हाल ही मे BJP नेत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्री नजमा हेपतुल्ला का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसे इस काबिल बनाया जाए, जिससे कि उसे किसी तरह के आरक्षण की जरूरत ही नहीं हो। बयान तो स्वागत योग्य है लेकिन इतनी बढ़िया सोच सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? यही सोच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछ़डे वर्गों के लिए क्यों नहीं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इन्हें भी आरक्षण न देकर मुसलमानों की तरह ही इनका ऐसा विकास किया जाए कि इन्हें आरक्षण की जरूरत ही न पड़े।
महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस सरकार ने मराठा और मुसलमान दोनों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी, जिस पर मुम्बई हाइ कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया। वहां नई बनी BJP सरकार इस स्थगन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सिर्फ मराठा आरक्षण के लिए। इस तरह के न्यायिक और साहसी कदम की BJP से ही उम्मीद की जा सकती है।
केन्द्र में BJP की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अच्छा मौका है कि नजमा हेपतुल्ला की सोच को विस्तृत तौर पर लागू किया जाए और सारे आरक्षण खत्म कर दिए जाएं। इससे सभी लोगों को समान अवसर भी उपलब्ध होगा। फिर मुसलमानों दवारा आरक्षण की मांग भी खत्म हो जाएगी। सवर्ण लोगों द्वारा आरक्षण की आलोचना भी बंद हो जाएगी। वोट बैंक की राजनीति भी खत्म होगी।
न्याय करने का दूसरा तरीका है 100% आरक्षण लागू करने का। जातीय जनगणना के अनुसार सवर्ण सहित सभी देशवासियों को आरक्षण की सुविधा दी जाए। इससे भी सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होगा और साथ ही वोट बैंक की राजनीति भी खत्म होगी। जहाँ तक मेधा का सवाल है तो मेधा किसी जाति की बपौती तो नही। हर धर्म और हर जाति मे मेधावी लोग हैं।
